राजस्व वसूली में लापरवाही पर होगी कार्रवाई 

निगमायुक्त ने ली समीक्षा बैठक

इन्दौर. महापौर श्रीमती मालिनी गौड के निर्देश पर आयुक्त आशीष सिंह ने सिटी बस ऑफिस में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक ली. बैठक में अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह, उपायुक्त राजस्व अरूण शर्मा, समस्त उपायुक्त, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान आयुक्त सिंह ने कहा कि राजस्व वसुली एक चुनौती है, वसुली हेतु हमारे पास मात्र 2 से 3 माह ही है, उसके पश्चात चुनाव का समय आ जाएगा, जिससे चुनाव में अधिकारियो, कर्मचारियो की डयूटी  लगने के कारण राजस्व वसूली प्रभावित होगी. जिस प्रकार इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिये अभियान चलाकर पूर्ण निष्ठा व लगनता से कार्य किया गया, उसी प्रकार से राजस्व वसुली जो अभियान चलाकर पूर्ण निष्ठा से सभी साथ कार्य करें. आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिये कि आगामी 7 दिन बाद मेरे द्वारा राजस्व वसुली की समीक्षा की जाएगी. जिसके द्वारा राजस्व वसुली में अच्छी परिणाम नही दिया उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए, निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी.  50 हजार रुपए से अधिक के बकायादारों में मात्र 22 हजार लोगो ंकी सूची है, या तो आप इनसे राशि वसूल करो, और यदि डिमांड सही नहीं है तो वह भी बताएं. उन्होने कहा कि तीन माह पूर्व 50 हजार से अधिक के बकायादारो की सूची दी गई थी, किंतु आपके द्वारा उन पर राजस्व वसुली की कार्यवाही नहीं करना, यह स्पष्ट रूप से सहायक राजस्व अधिकारी की लापरवाही है. यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अवकाश पर रोक लगाई

बैठक में आयुक्त श्री सिंह ने समस्त उपायुक्त को कहा कि आपको आवंटित झोन की राजस्व वसुली की प्रतिदिन की समीक्षा कर, मुझे और अपर आयुक्त राजस्व को अवगत कराए. जो सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर कार्य नही कर रहे है, उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे. उपायुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी अपने-अपने पद व कार्य की गंम्भीरता को समझे. जो बिल कलेक्टर कम वसुली करेगा, उस पर तो कार्यवाही की जावेगी, साथ ही उसके एआरओ के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी.  आयुक्त श्री सिंह ने राजस्व वसूली समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली संबंधित समस्त बिल कलेक्टर, सहायक बिल कलेक्टर, एआरओ व अन्य के आगामी तीन माह से अवकाश पर रोक लगाई. विशेष परिस्थितियों में केवल अपर आयुक्त राजस्व द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.